Govt puts final touches to strategic stake-sale policy framework

The government is putting final touches to a policy framework to sell or revive loss-making state-owned companies across sectors. A note is being circulated for inter-ministerial feedback and is likely to come for cabinet approval by end-December.

The policy framework for strategic sale or revival of loss-making public sector undertakings (PSUs) includes the formation of a Disinvestment Commission, to be tasked with deciding whether a company can be revived with additional capital funding, whether its financial health could be improved by ceding part of the stake and control to private sector investors, or whether it needs to be divested forthwith.
In the case of non-listed distressed PSUs, the Commission might decide on asset sale of factories, office space, warehouses, land parcels and other facilities of the company in question.

Earlier this year, Heavy Industries Minister Anant Geete had laid in Parliament a list of 65 loss-making state-run companies, including Air India, Fertilizer Corporation of India, Hindustan Shipyard, HMT, Mahanagar Telephone Nigam, Bharat Coking Coal, ITI and Scooters India, among others.

"A draft note which lays down the process of selling distressed PSUs is being circulated. At the centre of such a process will be the Disinvestment Commission. Its aim will be to bypass the bureaucratic hurdles associated with such decisions and carry out strategic sales or revival in a time-bound manner," said a senior official.

The Commission will be headed by the cabinet secretary and will consist of the secretaries of departments of disinvestment, public enterprises and economic affairs, alongside the secretaries of line ministries whose PSUs are up for deliberation. It is understood the first assets to go under the block would be hotels belonging to India Tourism Development Corporation.

Apart from deciding whether a financially distressed PSU needs to be sold or not, the commission is also likely to decide on the method of selling. "In case of listed companies, selling part or full stake might be carried out. It gets tougher for unlisted companies, wherein they need to be valued before being sold," said a second official.

If the Commission decides an unlisted entity needs to be divested forthwith, monetising its various assets could be the preferable route, the person added. All the Disinvestment Commission's decisions might have to be cleared by the cabinet.

Business Standard had reported earlier the Centre was considering selling assets such as offices, manufacturing and warehousing facilities of unviable companies.

The officials quoted above said, as a run-up to the proposed commission, Cabinet Secretary Pradeep Kumar Sinha has been holding meetings with various ministries and departments to discuss distressed PSUs coming under their domain.

The latest such was earlier this month with officials from the fertiliser ministry, to discuss companies such as Fertilisers and Chemicals Travancore, Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation, Fertilizer Corporation of India, Aravali Gypsum & Minerals India, Hindustan Fertilizer Corporation, and other such companies.

For 2015-16, the budgeted disinvestment target is Rs 69,500 crore, of which Rs 41,000 crore is expected from 5-15 per cent stake sales in profitable listed PSUs and Rs 28,500 crore from strategic stake sale of sick state-owned companies.

So far, the disinvestment department has raked in nearly Rs 13,000 crore from stake sales in Indian Oil, Dredging Corporation of India, Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation.

The Modi government is reviving strategic sales after the previous National Democratic Alliance government, led by Atal Behari Vajpayee, raised around Rs 6,000 crore by selling loss-making PSUs and exiting certain sectors and no strategic sales under the 10 years of the United Progressive Alliance government.

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THE ROAD TO DISINVESTMENT

• Draft note on policy for strategic sale of distressed PSUs being circulated
• Cabinet likely to approve the note by December end
• Disinvestment Commission to decide whether to sell or revive sick PSUs
• Assets of unlisted loss-making PSUs might go under the hammer
• Assets to include factories, warehouses, hotels, office buildings and land parcels
• Cabinet secretary has been meeting various ministries regarding their companies
• FY16 disinvestment target Rs 69,500 cr - Rs 41,000 cr from stake sale in listed profitable PSUs and the remaining from strategic sales
• So far, only Rs 12,600 cr garnered from four stake sales through OFS route

Nitish Kumar's tricky balancing act

As Nitish Kumar begins his third innings as chief minister of Bihar, leading a coalition of his party, the Janata Dal-United (JD-U), with the Rashtriya Janata Dal (RJD) and the Congress, he seems more cautious than joyous. The seasoned politician that he is, Kumar understands the challenges that lie ahead and is preparing to tackle them.

Kumar's first task is to manage this coalition of not-exactly-like-minded parties. A pointer to what his approach would be in this department was on view during his first official engagement after being sworn-in as chief minister: a three-hour-long meeting with senior administrative and police officials whom he directed to not "compromise on the rule of law". He clearly instructed them that "criminals must be dealt with according to the law and irrespective of their standing and position".
Political observers say Kumar's orders were more than just a reply to barbs from rival parties of a "return to jungle raj" in the state - they were also aimed at his own party MLAs as well as coalition partner, RJD, whose 15-year rule in the state is remembered for its poor management of law and order.

The ruling coalition's leaders are unfazed. "Law and order is a matter of perception," claimed a JD-U spokesperson. "People don't read numbers; they feel them. Rarely will anyone in Bihar say the law and order situation has not been better during Kumar's reign. Our law and order machinery ensures peace for all and security for women. It remains our top priority."

"Kumar is trying to negate the fear of the urban middle class that a coalition with RJD chief Prasad means a return to old days," said a former JD-U MP on condition of anonymity. "He wants them to know that he is in command and would not allow miscreants to take control. He understands that every move of his government would be closely watched. He knows he is a passenger on a rocky boat. On one hand, he would have to keep the ambitions of Prasad's family and his party men in check; on the other hand, he would have to keep the bureaucracy under control."

Kumar's supporters are confident that he will not let the "bahubalis" roam free. "He is a born tactician," a senior bureaucrat, who did not wish to be named, said. "He has done it before; he can do it again. In 2005, the situation was worse, but he brought the bahubalis into the mainstream and got their ill-gotten wealth circulating in the economy." More recently, the bureaucrat recounts how Kumar handled the situation when a dozen newly-elected lawmakers forcefully occupied government bungalows and put their nameplates on the gates. "He left the job to the RJD chief and his son Tejaswi Yadav, the deputy chief minister."

Kumar's critics say he will find it difficult to maintain this system for long. "It's okay for the short term, but for the long term the coalition needs to have a strategy," a senior political analyst said. "Prasad's family has high ambitions. Eldest daughter Misa Bharti wants to enter politics. Then there is the matter of 'sibling rivalry' between Tejaswi and Tej Pratap (Prasad's eldest son, a minister in Kumar's cabinet). As soon as the honeymoon period is over, all of them will try to steer the government according to their own wishes."

Kumar will also have to curb rampant corruption in the bureaucracy, say his critics. While citizens say that standards of living have improved in the last 10 years, in the same vein they add that corruption has become more pronounced during Kumar's rule.

The recent spike in cases of mob violence is another challenge for the chief minister. Last week, a case of hit-and-run in Lalganj area of Vaishali district acquired a communal tone. A station house officer was lynched by a mob and a 17-year-old boy was killed in the resulting police firing. The culprit in the hit-and-run case is allegedly a supporter of a local JD-U leader and the victims belong to the vote bank of the Bharatiya Janata Party.

Earlier this month, parts of Patna witnessed violent protests and heavy police deployment after a student of a private school was allegedly raped by the son of the school's director. Calm was restored only after the city superintendent of police took charge of the case and the accused was arrested.

Providing jobs is another challenge. "There is no doubt that Kumar rebuilt the state," a senior journalist who covers Bihar said. "But he failed to create as many jobs as the people needed. With 17.1 per cent of Bihar's youth without a job, the state has one of the highest unemployment rates in the country." To create more jobs, Kumar needs investment, which is scarcer in the current financial climate.
This apart, the central government is tightening its purse strings. The finance ministry has recently cut the Centre's share in centrally-sponsored schemes such as Integrated Child Development Services and Sarva Shiksha Abhiyan. This means states would have to spend more on these schemes. Kumar's announcement about banning the sale of liquor - the state earns Rs 4,000 crore as revenue under the excise head - will further deprive the state exchequer from next year.

Add to this, the state government's plan to launch an unemployment allowance from next year - one of the seven poll promises of the coalition - which will burden the state exchequer even more and result in a further cut in developmental expenditures.

In the run-up to the Assembly polls, the coalition had promised 100 per cent electrification of rural areas by the end of next year. Given the high cost of power, few in the bureaucracy believe this would be possible.

Clearly, it's not going to be smooth sailing. As a senior JD-U leader put it: "When I look at the challenges ahead of us, it seems like winning the Assembly election was the easier part. The real battle will start now and continue for the next five years. This term would be the toughest test of Kumar's political and tactical acumen. For the sake of the state, I would like him to emerge victorious."

Seventh Pay Commission doesn't do enough to tackle administrative incapacity

A quick reading of the Seventh Pay Commission Report leaves me with some doubts. Finance minister Arun Jaitley, while introducing the Commission report to the media, said that the final decisions on the Sixth Pay Commission report took five and a half months and that he expects to do better. I am not so confident.

A feature of the Sixth Pay Commission report and its implementation was that there was minimum unrest amongst employees in the months following the submission of the report.

However, several adjustments had to be made to the recommendations of the report. As I recall, these included raising the fitment benefit from 1.74 to 1.86, introduction of a new HAG+ pay scale (HAG stands for higher administrative grade), fitting jawans' pensions at maximum of pay scale at the time of retirement and resolving the issue of fitment of Lieutenant Colonels, among others. Skillful negotiation would be needed in the months to come at all levels.

The initial reaction of major associations seems to be one of disappointment.

On the other hand, the need to contain the fiscal deficit will act as a constraint. Already, there are statements to the effect that the initial increase may be confined to the salary component alone, keeping aside the allowances for later. Considering that the Sixth Central Pay Commission (CPC) and the Seventh CPC reports came at different points of time in the context of different situations in the economy, the problems of reconciliation can be more difficult. The Sixth CPC report was submitted in March 2008, when the revenue deficit was below 2%, GDP growth rates had remained consistently high at about 8% for a few years and exports were clearly on the upswing. The 2008-09 economic slowdown further resulted in the fiscal deficit becoming less of a policy priority.

Improvement in public finances and, hopefully, recovery in investment and growth could give more room to government. At the end of the day, the burden on the government may be more than the amount projected. The Commission itself has suggested the formation of a Permanent Remuneration Commission as in some other countries. This could keep revenue expenditures in a constant state of flux over the years as there would be no finality to the settlement.

Another feature of the Seventh CPC report on which I would like to comment is that it displays sharp difference of opinion even internally within the Commission. This makes the task of the decision maker that much more difficult. These relate to controversial issues such as interservice pay parity, continuance or otherwise of non-functional grades, selection to senior management and administrative positions and some other issues. The suggestion to introduce a new selection mechanism for officers of the level of joint secretary and above could create serious issues as it would necessitate wholesale changes in the present structure of civil services board and appointments committee of cabinet and could result in massive delays in filling up posts. I do not foresee easy resolution of such issues.

The other major point, which I would like to allude to, is the proposed performance-related incentive system.

The Commission talks of the Central government's results framework document system, which appears to be on the wane now. Even at the best of times, this system lacked political support and was never carried to its logical conclusion.

The Seventh CPC has itself pointed out that "minimum government" is the norm in India even now if we take into account the number of employees in terms of population. The Pay Commission points out that the number of employees per lakh of population in India is significantly lower than in advanced countries, in fact, 139 in India as against 668 in the US. It becomes all the more important for us to ensure maximum delivery from the existing apparatus. Far more attention has to be paid to performance assessment, performance appraisal and performance-based incentives.

There are no clear answers in the Pay Commission report, although it talks at places of removal of officers who have failed to make the grade on completion of 20 years and to the introduction of an incentive system which is not directly linked to saving in costs but which would undoubtedly be an additional cost to be borne by government over and above the burden arising out of the Pay Commission's recommendations.

Successive governments have been guilty of turning a blind eye to administrative reform without which economic reform will not have its desired effect. The greatest obstacle to ease of doing business is administrative incapacity and, to this, governments traditionally pay no heed. It is time we brought administrative reform to the top of the governmental agenda and create systems that ensure efficiency and accountability.

In conclusion, I would like to reiterate that a great deal of work still remains to be done by the empowered committee, the implementation committee and the government in general. The road ahead has many obstacles and would require adroit maneuvering.

Popular Reactions:

This is the time the government should play its role for people to have confidence and clean governance is must

The task before a pay commission is rather daunting, given the prevailing economic situation and the character of government services. While it is not reasonable in principle to contrast government functionaries with that of private enterprises, governmental services cannot be expected to deliver on welfare and altruistic goals without a well designed performance metric. Neither it is wise to let go the government services replacing it with private counterpart when possible, nor it is okay to allow them run without checks and balances. Exactly how to incentives what acts and how, in a governmental service, is a subject of great complexity that warrants a separate and deep study that lies in the intersection of many disciplines - statistics, management, financial engineering, sociology - to name just a few. Nonetheless, the report of 7th CPC appears to have several holes - one being a lack of comprehensiveness and other being an exercise merely to show that something new has been bottled. Introduction of a pay matrix in lieu of pay bands is more of a new packaging of the old scheme. At many places the report maintains status quo without examining in necessary detail of the current and expected performance of various departments and considering ways of restructuring pay and perks that potentially improve the situation. I do not intend to blame the commission, but the purpose, scope and charter mandated during its constitution. Time has come to redefine these.

WHILE COMPARING PAY AND ALLOWANCES ,EMPLOYEES IN INDIA ENJOY MANY TIME MORE WHEN PERKS INCLUDED PLUS POWER TO USE DISCRETIONARY WHICH HAS ALL ALONG FAILED GOVERNMENT SERVICES AT ALL LEVELS.

The concept of 10 years 'Pay Commissions' is not good for the nation or the employees. It should be 5 years. A lot changes in 5 years inflation, revenue deficit, CAD, foreign exchange, etc.

प्रशासनिक सुधार की ज़रुरत

भारत की अधिकारी-वर्ग में सुधार लाने में एक मुख्य समस्या इसका शक्तिशाली दबाव समूह होना है जो कि अपनी शक्ति एवं संख्या में रत्ति भर भी कमी नहीं चाहते हैं। अब एक दुर्लभ मौका खुद ही सामने आया है।

हाल ही में 7 वें वेतन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल 2014 के शुरुआत तक 3.3 मिलियन केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों में से करीब लगभग एक मिलियन ( करीब 29 फीसदी ) कर्मचारी 50 से 60 आयु वर्ग के हैं।

90 पन्नों की यह रिपोर्ट कहती है कि, “यह अगले दस वर्षों में सेवानिवृत्ति की संख्या का तैयार सूचक है। आयोग गौर करती है कि उच्च स्तर के अनुभवी कर्मचारियों की गैरमौजूदगी का प्रभाव सरकारी खजाने पर भी पड़ेगा क्योंकि पुराने कर्मचारियों के जाने के बाद नए कर्मचारियों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही यह मंत्रालयों / विभागों को उनके वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों के साथ लाइन में अपने कर्मियों की आवश्यकता संरेखित करने का अवसर प्रस्तुत करता है। ”

प्रशासनिक सुधार की ज़रुरत के लिए बार बार उल्लेख के साथ यह विचार किया गया है कि सरकार के बाहर से पेशेवरों को लाना, कार्य प्रदर्शन से जुड़े वेतन देने की शुरूआत एवं कुछ कर्मचारियों को अधिक वेतन का भुगतान करना चाहिए।

पूर्व कैबिनेट सचिव के एम चंद्रशेखर ने द इकोनोमिक टाइम्स के एक कॉलम में लिखा है कि, “प्रशासनिक सुधार को अनदेखा करने के लिए सरकार ही ज़िम्मेदार है है। प्रशासनिक सुधार के बगैर आर्थिक सुधारों वांछित असर नहीं दिखेगा। व्यापार को आसानी से करने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा प्रशासनिक अक्षमता ही है एवं इस ओर सरकार कोई ध्यान नहीं देती है। इस बार हमने प्रशासनिक सुधारों को सरकारी एजेंडे के टॉप में रखा हैं और ऐसा सिस्टम बनाया है जो कार्यकुशलता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है। ”

इंडियास्पेंड के सरकारी विभागों के स्टाफ एवं सेवानिवृत्ति मिलने वाले स्टाफों की संख्या के विश्लेषण से प्रत्येक में मौजूद अवसरों का पता चलता है।

केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन और प्रोत्साहन का फैसला वेतन आयोग द्वारा किया जाता है। हर 10 साल में एक बार आयोग गठित किया जाता है एवं यह राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन तय करने के लिए आधार भी माना जाता है।

रिपोर्ट कहती है कि, “केंद्र सरकार के सिविल सेवा में या सरकार के अधीन सिविल पदों पर सभी व्यक्तियों को केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के रूप में परिभाषित किया गया है एवं इन कर्मचारियों को भारत की संचित निधि से वेतन का भुगतान किया जाता है। हालांकि, संसद या संघ न्यायपालिका की सेवा के लिए नियुक्त व्यक्ति इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। ”

अनुभवी कर्मियों वाले मंत्रालय 

Ministries With Experienced Personnel

Ministry	Personnel (overall)	Personnel (ages 50-60)	Personnel aged 50-60 as % of all personnel
Textiles	3,095	2,328	75
Coal	305	196	64
Urban Development	30,665	18,962	62
Petroleum & Natural Gas	230	138	60
Science & Technology	6,680	3,787	57
Heavy Industry	246	138	56
New & Renewable Energy	187	97	52
AYUSH	164	84	51
Power	1,044	523	50

0 से 60 आयु वर्ग में कर्मचारियों की सबसे अधिक अनुपात कपड़ा मंत्रालय ( 75 फीसदी) की है। इस संबंध में दूसरे स्थान का कोयला ( 64 फीसदी ), तीसरे पर शहरी विकास मंत्रालय ( 62 फीसदी ) हैं।

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों में से 22.23 फीसदी कर्मचारी 20 से 30 आयु वर्ग के हैं, 22.28 फीसदी 30 से 40 आयु वर्ग के हैं एवं 26.1 फीसदी 40 से 50 आयु वर्ग के हैं।

ge Profile of Central Government Employees

Others

947,586

50-60 years

860,708

40-50 years

734,689

30-40 years

732,902

20-30 years

21,537

Others

हालांकि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 4 मिलियन से अधिक है लेकिन करीब 3.3 मिलियन पद ही भरे हैं यानि 744,000 ( 18 फीसदी ) पद रिक्त हैं।

भारतीय रेल ( 1.3 मिलियन के आंकड़ों के साथ दुनिया के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक ) में सबसे अधिक रिक्त पद,  235,000, हैं। वहीं रक्षा मंत्रालय में 187,000, वित्त मंत्रालय में 80,000 से अधिक एवं गृह मंत्रालय में 69,000 से अधिक रिक्त पद हैं।

केन्द्र सरकार में उपलब्ध नागरिक नौकरियों 



स्वीकृत संख्या के प्रतिशत के रूप रिक्तियां

2006 से 2014 के बीच सरकार ने 857,764 लोगों को नियुक्त किया है – हर साल केवल 100,000 लोगों की सालाना नियुक्ति की गई है।

2012 से 2017 के दौरान, भारत की श्रम बल में 44.6 मिलियन वृद्धि होने का अनुमान है यानि कि वार्षिक रुप से औसतन 8.9 मिलियन की वृद्धि हो सकती है। वेतन आयोग की रिपोर्ट कहती है कि, “इससे पता चलता है कि रोज़गार सृजन के लिए केन्द्र सरकार सीमांत स्रोत है।”

7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से, वित्तीय वर्ष 2016-17 में सरकारी खज़ाने में करीब 1 लाख करोड़ रुपए ( 15 बिलियन डॉलर ) लागत की संभावना है। यह मौजूदा वेतन और भत्ते की तुलना में 23 फीसदी की वृद्धि होगी।

7 वें वेतन आयोग ने प्रति माह 18,000 रुपये की न्यूनतम वेतन (चपरासी , क्लर्क और कुछ पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए ) की सिफारिश की है। आयोग ने प्रति वर्ष 3 फीसदी वेतन वृद्धि की सिफारिश भी किया है। साथ ही उपदान (सेवा वर्ष के आधार पर एकमुश्त भुगतान की जाने वाली राशि ) को दोगुना कर 20 लाख रुपए तक कर देने की भी बात की गई है।  मौजूदा उपदान 10 लाख रुपए है।

सत्ता बनाम नौकरशाही

यह परिपाटी-सी बन गई है कि सत्ता पक्ष प्राय: प्रशासनिक अधिकारियों को अपने इशारों पर चलाना चाहता है। अगर कोई अधिकारी उनके खिलाफ जाने की कोशिश करता है या फिर उनकी बात मानने से इनकार करता है, तो उसे परेशान किया जाता है। इसमें तबादला करके उन्हें किसी महत्त्वहीन जगह पर पदस्थापित कर देना आम सजा बन गई है। हरियाणा में फतेहाबाद की पुलिस सुपरिंटेंडेंट संगीता रानी कालिया के साथ भी यही हुआ। वे पंजाब से लगी हरियाणा की सीमा पर अवैध तरीके से शराब की बिक्री को लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से उलझ पड़ीं। विज ने साबित करने की कोशिश की कि पुलिस इस धंधे को बढ़ावा दे रही है। उनका इशारा खासकर संगीता कालिया की तरफ था। संगीता को बात नागवार गुजरी और उन्होंने भरी सभा में तल्खी से कह डाला कि अवैध शराब की बिक्री को पुलिस नहीं, बल्कि सरकार बढ़ावा दे रही है। इस पर मंत्री ने उन्हें बैठक से बाहर जाने को कहा, पर संगीता ने ऐसा करने से मना कर दिया। बस, अनिल विज ने प्रण कर लिया कि जब तक संगीता को फतेहाबाद से हटाया नहीं जाता, वे वहां कदम नहीं रखेंगे। फिर वही हुआ। सरकार ने संगीता का तबादला कर दिया। इस तरह एक मंत्री का मान तो रह गया, पर एक पुलिस अधिकारी के सम्मान को जो ठेस पहुंची, उसका क्या! इस मामले में केवल पुलिस अधिकारी को दंड का भागी बनाया जाना किसी के गले नहीं उतर रहा। प्रशासनिक कामकाज में सरकारों का हस्तक्षेप छिपी बात नहीं है। वे अपनी मर्जी से, जब चाहे अफसरों के तबादले करती रहती हैं। अगर कभी उन्हें लगता है कि कोई अफसर उनके मुताबिक काम नहीं कर रहा, तो उसे दंडस्वरूप किसी ऐसी जगह तैनात कर देती हैं, जहां उसे कोई महत्त्वपूर्ण फैसला करने का अधिकार नहीं होता। इसके चलते नौकरशाही में चापलूसी और सत्ता के करीब बने रहने, उसके इशारे पर काम करने की प्रवृत्ति घर करती गई है। इस प्रवृत्ति के मद्देनजर ही सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि किसी भी पुलिस अधिकारी का तबादला दो साल से पहले नहीं किया जा सकता, मगर सरकारें इस आदेश की खुलेआम अवहेलना करती देखी जाती हैं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा इस मामले में सबसे आगे हैं। सवाल है कि फतेहाबाद की बैठक में अगर पुलिस अधिकारी संगीता का व्यवहार नियम के विरुद्ध था, तो क्या स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का व्यवहार लोकतांत्रिक ठहराया जा सकता है! क्या उन्हें किसी भी अधिकारी को अपमानित करने का अधिकार इसलिए मिल गया है कि वे मंत्री हैं और प्रशासनिक अधिकारी उनके मातहत काम करते हैं। सरकारों को कानून-यवस्था सुचारू बनाने का काम प्रशासनिक अधिकारियों के जरिए ही करना होता है, इसलिए उनसे अपेक्षा की जाती है कि अपनी सीमा में रह कर वे प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी निभाने का अवसर दें। विज में अगर साहस होता तो वे अवैध शराब की बिक्री की असलियत छिपाने के बजाय उसे स्वीकार करते और पुलिस अधिकारी को निष्पक्ष तरीके से इस समस्या पर काबू पाने के लिए प्रोत्साहित करते। मगर उन्होंने सामंती व्यवहार किया और उनकी जिद का खमियाजा उस पुलिस अधिकारी को 

पृथ्वी के तापमान को काबू में रखना सबकी जिम्मेदारी

जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक सम्मेलन में शामिल होने के लिए पेरिस रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को इसके प्रभावों और पूरे विश्व की चिंताओं का जिक्र करते हुए कहा कि पृथ्वी के तापमान को नियंत्रण में रखना सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा और अन्य रूपों में इसके विनाशकारी प्रभावों से निपटने के लिए सरकारों और हर छोटी-बड़ी संस्थाओं को वैज्ञानिक तरीके से काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में कहा-पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन से चिंतित है। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग की डगर-डगर पर उसकी चर्चा भी है, चिंता भी है और हर काम को करने से पहले अब एक मानक के रूप में इसको स्वीकृति मिलती जा रही है। पृथ्वी का तापमान अब बढ़ना नहीं चाहिए। ये हर किसी की जिम्मेदारी भी है, चिंता भी है। और तापमान से बचने का एक सबसे पहला रास्ता है- ऊर्जा संरक्षण। उन्होंने कहा कि दुनिया के हर कोने से लगातार प्राकृतिक आपदा की खबरें आया करती हैं। न कभी सुना हो और न कभी सोचा हो, ऐसी प्राकृतिक आपदाओं की खबरें आती रहती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा- जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कितना तेजी से बढ़ रहा है यह अब हम लोग अनुभव कर रहे हैं। हमारे ही देश में, पिछले दिनों जिस प्रकार से अति वर्षा और वो भी बेमौसमी वर्षा हुई और लंबे अरसे तक वर्षा हुई, खासकर तमिलनाडु में जो नुकसान हुआ है, और अन्य राज्यों को भी इसका असर हुआ है। कई लोगों की जानें गईं। मोदी ने कहा कि जब से संकटों की बातें आई हैं तब हमें इससे निपटने में काफी बदलाव लाने की आवश्यकता हो गई है। जैविक खेती के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि फसल के अवशेष भी बहुत कीमती और अपने आप में जैविक खाद होते हैं और ऐसे में खेतों में उन्हें आग लगाना ठीक नहीं है क्योंकि इससे जमीन की ऊपरी परत जल जाती है और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। प्रधानमंत्री के इस बयान को ऐसे समय में महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है जब कई रिपोर्टों में पंजाब में खेतों में फसलों के अवशेष को आग लगाने को दिल्ली और हरियाणा में प्रदूषण स्तर बढ़ने से जोड़ा गया है। मोदी ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में यह हम लोगों की आदत है और परंपरागत रूप से हम इसी प्रकार से अपनी फसल के अवशेषों को जलाने के रास्ते पर चल रहे हैं। एक तो पहले हमें इससे होने वाले नुकसान का अंदाजा नहीं था। सब करते हैं इसलिए हम करते हैं वो ही आदत थी। दूसरा, इसका उपाय क्या होता है उसका भी प्रशिक्षण नहीं था और उसके कारण ये चलता ही गया। प्रधानमंत्री ने कहा- आज जो जलवायु परिवर्तन का संकट है, उसमें वह जुड़ता गया। और जब इस संकट का प्रभाव शहरों की ओर आने लगा तब आवाज सुनाई देने लगी। हमें हमारे किसान भाई-बहनों को प्रशिक्षित करना पड़ेगा, उनको सत्य समझना पड़ेगा कि फसल के अवशेष जलाने से हो सकता है कि समय बचता होगा, मेहनत बचती होगी। अगली फसल के लिए खेत तैयार हो जाता होगा। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। फसल के अवशेष भी बहुत कीमती होते हैं। वह अपने आप में जैविक खाद होता है। हम उसको बर्बाद करते हैं। 

जलवायु संकट से निपटने के लिए भारत ने मिलाया ब्रिटेन और आॅस्ट्रेलिया से हाथ 

विभिन्न देशों के एक समूह विशेष से जुड़ते हुए भारत ने कहा है कि वह राष्ट्रमंडल के तहत आने वाले कमजोर देशों को 25 लाख डॉलर उपलब्ध करवाएगा ताकि स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल शुरू करने में और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने में उनकी मदद की जा सके। यह घोषणा राष्ट्रमंडल की द्विवार्षिक बैठक के दूसरे दिन की गई। इस समूह में ब्रिटेन, आॅस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर जैसे ताकतवर देश और मालदीव, टोंगा और नौरू जैसे छोटे द्वीपीय देश शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा, ‘भारत ने छोटे राष्ट्रमंडलीय देशों के व्यापार वित्त प्रतिष्ठान के लिए 25 लाख डॉलर की घोषणा की है। जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रमंडल के 53 सदस्यों में 31 छोटे देश हैं और व्यापार वित्त उनके लिए महत्वपूर्ण हैं।’ यहां आयोजित हुई राष्ट्रमंडल सरकार प्रमुखों की 24वीं बैठक में जलवायु परिवर्तन से निपटने पर व्यापक चर्चा हुई और कई देशों ने पेरिस में शुरू होने जा रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले कमजोर देशों को अपनी ओर से आर्थिक मदद देने का संकल्प लिया है। भारत लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि अमीर देशों को विकासशील देशों के साथ ‘जलवायु न्याय’ करना चाहिए। इसके साथ ही भारत जोर देता रहा है कि अमीर देशों की छोटे द्वीपों और गरीब देशों के प्रति प्रतिबद्धता मौजूदा स्तर से आगे जानी चाहिए। इस शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किया। सम्मेलन में लगभग 30 देशों के राष्ट्र प्रमुखों और सरकार प्रमुखों ने शिरकत की। कनाडा, ब्रिटेन और आॅस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने ग्लोबल वॉर्मिंग से लड़ने में गरीब देशों की मदद करने के लिए लगभग 2.5 अरब डॉलर देने का संकल्प लिया है। माल्टा के प्रधानमंत्री जोसेफ मस्कट ने इस गुट के गरीब देशों में पर्यावरणीय परियोजनाओं को मदद करने वाले एक अरब डॉलर के राष्ट्रमंडल हरित वित्त प्रतिष्ठान का अनावरण किया। इससे इतर, ब्रिटेन ने आपदा प्रबंधन के लिए 2.1 करोड़ पाउंड और समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था के लिए 55 लाख पाउंड देने का वादा किया है। आॅस्ट्रेलिया ने एक नए राष्ट्रमंडलीय विचार- जलवायु वित्त पहुंच केंद्र के लिए 10 लाख डॉलर की प्रतिबद्धता जताई है। कनाडा ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में गरीब देशों की मदद के लिए दो अरब डॉलर की सहायता देने का संकल्प लिया है। इससे पहले, राष्ट्रमंडल और भारत, माल्टा, मॉरिशस एवं श्रीलंका की सरकारों ने छोटे देशों में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए नए व्यापार वित्त कोष की घोषणा की थी। ऐच्छिक कोष का उद्देश्य 2 करोड़ डॉलर की नव-उद्यम पूंजी आकर्षित करना है। यह कोष व्यापारिक चुनौतियों का सामना कर रहे सदस्य देशों को उनकी व्यापारिक क्षमता बढ़ाने के लिए जरूरी वित्त उपलब्ध करवाएगा। प्रधानमंत्री मस्कट ने कहा, ‘हम सहायकों के रूप में काम कर रहे हैं ताकि छोटे क्षेत्रों के छोटे व्यापारी नए बाजारों तक अपनी पहुंच बना सकें। हम अपने लिए और अन्य छोटे राष्ट्रमंडल देशों के लिए जरूरी व्यापार अवसंरचना को खड़ा करने के लिए बहुत उत्सुक हैं।’ इस कोष के जरिए सदस्य देशों में बड़े बैंकों के जरिए छोटे बैंकों को रिण देने की प्रक्रिया में तेजी लाने और जोखिम कम करने की कोशिश की जाएगी। वित्तीय निवेश उन सदस्य देशों और अन्य से लेने की कोशिश की जाएगी, जिन्होंने इस भागीदारी में रूचि दिखाई है। इस कोष का पहला चरण तीन साल तक चलेगा और इसके बाद समीक्षा होगी। 

Officer Trainees of Indian Information Service call on the President

A group of Officer Trainees of Indian Information Service (IIS) of 2011, 2012 and 2013 batches called on the President of India, Shri Pranab Mukherjee today at Rashtrapati Bhavan. 

Speaking on the occasion, the President stated that knowledge is power and information is the basis of knowledge. He stated that IIS officers serve as a crucial link between the people and the government through disseminating information on Government policies and programmes to the people. He said that in this age when there is uninterrupted flow of information, IIS officers should analyse and critically appraise information before it reaches the policy makers so that it can serve as an important ingredient of policy formation. He said that the pace of change in the field of information technology and social media is mind-boggling. Therefore, the officers would need to continuously upgrade their skills in order to match with the revolutionary changes in technology so as to best use them in the service of the Nation.